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नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 for mppsc civil act

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MP PCS - नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (The Protection of Civil Rights Act, 1955) अस्पृश्यता के प्रयोग एवं उसे बढ़ावा देने तथा अस्पृश्यता से या उससे संबंधित मामलों के कारण उत्पन्न किसी प्रकार के निर्योग्यता (Disability), को दण्डित करने के उद्देश्य से 1955 में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955, (Untouchability Offences Act, 1955) बनाया गया था। यह अधिनियम 1 जून, 1955 से प्रभावी हुआ था। लेकिन अप्रैल 1965 में गठित इलायापेरूमल समिति (Elayaperumal Committee) की अनुशंसाओं के आधार पर 1976 में इसमें व्यापक संशोधन किए गए तथा अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 [Untouchability (Offences) Act, 1955] का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 (Protection of Civil Rights Act, 1955) कर दिया गया था। संशोधित अधिनियम 19 नवंबर, 1976 से प्रभावी हुआ था। यह अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के अस्पृश्यता उन्मूलन संबंधी प्रावधानों के अनुरूप ही है। यह अधिनियम स्वयं अस्पृश्यता संबंधी व्यवहार समाप्त करने पर केंद्रित है। अधिनियम के शीर्षक में बदलाव से स्पष्ट है कि इसका उद्देश्य केवल दोषियों ...
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अंडमान निकोबार द्वीप समूह

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अंडमान-निकोबार: समुद्र के बीच एक अद्भुत आकर्षण केंद्र समुद्री लहरों और उची उची दिल को झकझोड़ देने वाली मंद बयार में झूमती-नाचती ताड़ की पत्तियां, सफेद रेत वाला सागर-तट, समुद्री चट्टानों पर प्रहार करती धाराओं की आवाज, हरे-भरे मानसूनी जंगल और दुर्लभ पक्षियों की चहचहाहट, इन सभी चीजों को समेटे संसार का नाम है-अंडमान एवं निकोबार द्वीप-समूह।प्राचीन मूल के जनजातियों के घर वाले इस केंद्रशासित भारतीय राज्य में यूं तो सी-वॉक, स्विमिंग, जेट स्की और स्कूबा डाइविंग का अपना मजा है, परंतु यहां का सर्वोत्कृष्ट आनंद है सागर किनारे सुकून भरा बसेरा। अगर आप यहां एक बेहतरीन ठहराव चाह रहे हैं, तो पोर्ट-ब्लेयर स्थित सिनक्लेयर्स बे-व्यू होटल खास है, जहां 26 डीलक्स, 10 प्रीमियर, 5 एटीक, 3 लग्जरी सुइट्स और 2 वैलेंटाइन रूम्स, वुडहाउस कॉरपोरेट मीटिंग्स हॉल के साथ ही मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट में आप स्वादिष्ट सी-फूड के साथ अन्य लजीज व्यंजनों का भी भरपूर आनंद उठा सकते हैं। स्पॉ, जिम, बॉर, ट्रैवल अरेजमेंट्स के साथ ही यहां पोर्ट ब्लेयर-हैवलॉक के लिए विशेष पैकेज भी उपलब्ध है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर ...
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भारतीय संविधान के 22 भाग, 465 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ: (Indian Constitution Parts and Articles in Hindi) भारत, संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। यह गणराज्य भारत के संविधान के अनुसार शासित है। भारतीय संविधान का निर्माण डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर ने 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन में किया। भारत का संविधान 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। 26 जनवरी का दिन भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्हें भी पढे: अपराध की विभिन्न धाराओं के नाम और उनकी सजा भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है। केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संव...
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